हरियाणा की आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के कर्मचारियों की सेवाओं को मिला विस्तार 

• मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के आदेश,
• Haryana Outsourcing Policy: अनुबंध कर्मचारियों को दो महीने की राहत,
• हरियाणा के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला,
• 31 अगस्त 2026 तक रहेगा विस्तार,
• HKRN नियमों के तहत मिलेगा सेवा विस्तार,  
• विभागों, बोर्डों और निगमों में लागू होंगे नए आदेश,

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंतर्गत नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवाओं की अवधि दो महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार यह सेवा विस्तार 1 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा।

राज्य सरकार का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनकी सेवा अवधि 30 जून 2026 को समाप्त हो चुकी थी और जो आगे की नियुक्ति को लेकर असमंजस में थे।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किए निर्देश

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि यह सेवा विस्तार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत कार्यरत सभी पात्र अनुबंध कर्मचारियों पर लागू होगा।

सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे आदेशों का पालन करते हुए पात्र कर्मचारियों की सेवाएं निर्धारित अवधि तक जारी रखें।

पहले 30 जून तक मिला था विस्तार

इससे पहले राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों की सेवाओं को 30 जून 2026 तक बढ़ाया था। अब नई अधिसूचना जारी कर दो महीने का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया गया है। इससे हजारों कर्मचारियों को फिलहाल रोजगार की निरंतरता बनी रहेगी और विभागों के नियमित कार्यों पर भी असर नहीं पड़ेगा।

सरकारी विभागों में विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक कार्यों में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सेवा अवधि बढ़ाने के निर्णय को प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।

HKRN की शर्तों का करना होगा पालन

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सेवा विस्तार पूरी तरह अस्थायी है और इसका लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो HKRN के 25 मार्च 2025 के ज्ञापन संख्या 8018 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करते हैं।

आदेश में कहा गया है कि सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा विस्तार के दौरान HKRN के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाए। यदि किसी कर्मचारी का मामला निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो उस पर संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

विभागों को मिले स्पष्ट निर्देश

सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को निर्देशित किया है कि वे जारी आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सेवा विस्तार की प्रक्रिया में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो।

राज्य सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका प्रशासनिक कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल यह सेवा विस्तार 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद आगे की व्यवस्था को लेकर सरकार द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकता है।